निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३% समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (समता कर) हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले उक्त शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच थप कठिन हुने निष्कर्ष निकाल्दै निर्णय फिर्ता लिएको जनाएको छ।

सरकारका अनुसार माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको हो।

सरकारले जारी गरेको वक्तव्यमा यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने स्पष्ट पारिएको छ। सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ।

सरकारका अनुसार ३ प्रतिशत समता शुल्क ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै, करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको सरकारको भनाइ छ।

तर उक्त निर्णयप्रति नागरिक तहबाट व्यापक प्रतिक्रिया आएपछि सरकारले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ। नागरिकको सुझाव र मागलाई सम्मान गर्दै आवश्यक परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

यसैबीच, विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।